प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार, अगले डेढ़ साल में केंद्र द्वारा दस लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में करीब पौने नौ लाख रिक्तियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा रिक्तियां ग्रुप ‘सी’ में आती हैं। ग्रुप ‘सी’ के खाली पदों की संख्या लगभग 85 फीसदी है।
इसके बाद ग्रुप ‘बी’ का नंबर आता है। ग्रुप ‘ए’ की बात करें तो इसमें केवल तीन फीसदी कर्मी शामिल हैं। बाकी कर्मी ग्रुप ‘बी’ के अंतर्गत आते हैं। ग्रुप ‘बी’ व ‘सी’ की तैयारी कर रहे युवाओं की बल्ले-बल्ले होगी। उन्हें 35 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक की सैलरी मिलेगी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में एक लाख से ज्यादा रिक्तियां हैं। यहां पर एसआई से नीचे वाले पद ग्रुप ‘सी’ के तहत आते हैं। सिविल डिपार्टमेंट में केंद्रीय केंद्रीय सुरक्षा बलों की तुलना में वेतन कुछ कम रहता है।
एक मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में 8.72 लाख पद खाली थे। इसके बाद दो साल में नई नियुक्तियां अधिक नहीं हो सकी हैं, जबकि रिटायरमेंट तय समय पर ही हुए हैं। इससे रिक्तियों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा पद ग्रुप ‘सी’ के खाली हैं। उसके बाद ग्रुप ‘बी’ के पदों की संख्या है। 01 मार्च 2019 को खाली पदों की संख्या 9,10,153 थी। पहली मार्च 2018 को केंद्र सरकार में 6,83,823 पद खाली थे। अकेले रेलवे में ही करीब ढाई लाख पद रिक्त हैं। सिविल डिफेंस में 2.5 लाख पद खाली हैं। यहां पर 6.33 लाख कर्मचारियों के स्वीकृत पद हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले विभिन्न बलों एवं विभागों में दो साल पहले तक लगभग 1.30 लाख पद खाली थे। राजस्व विभाग में भी करीब 75 हजार रिक्तियां हैं। डाक विभाग में 2.67 लाख पद खाली हैं।